उन्होंने सवाल किया कि क्या कुमारस्वामी लिखित प्रतिबद्धता देंगे कि वे विजाग इस्पात संयंत्र को एक-तिहाई प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों को नहीं बेचेंगे?

रमेश ने दावा किया, ”2019 में एक-तिहाई प्रधानमंत्री के पिछले प्रशासन ने सेलम इस्पात संयंत्र में विनिवेश करने का फैसला किया था। इस विशेष इस्पात इकाई के निजीकरण का विरोध करने के लिए जल्द ही लगभग 2000 लोगों की एक विशाल रैली सड़कों पर उतर आई। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि संयंत्र को जानबूझकर कुप्रबंधित किया जा रहा है। केंद्र अब तक संयंत्र को बेचने में असमर्थ रहा है।”

उन्होंने सवाल किया कि क्या कुमारस्वामी इस संयंत्र के निजीकरण को आगे बढ़ाएंगे?