भारत में CAA कानून लागू होने के बाद पाकिस्तान से आया पैगाम, पूर्व क्रिकेटर ने कहा- थैंक्यू मोदी जी

ई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) को पूरे भारत में लागू कर दिया गया है. देश में इस कानून के लागू होने के बाद समाज के विभिन्न वर्ग इसे अपने-अपने नजरिये से देख रहा है.
जहां सत्तापक्ष बीजेपी के सहयोगी दल इस कानून का समर्थन कर रहे हैं तो विपक्ष इसे चुनावी हथकंडा बता रहा है. लेकिन देश से बाहर एक वर्ग ऐसा भी है, जो इस कानून के लागू होने के बाद काफी खुश दिखाई दे रहे हैं. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हिंदू समुदाय ने इस कानून का स्वागत किया है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria) ने सीएए कानून लागू होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है.सीएए के लागू होने से बांग्लादेश , पाकिस्तान , अफगनिस्तान , के अल्पसंख्यक नागरिकों को नागरिकता मिला जाएगी . सोमवार के रात से सीएए का नोटिफिकेशन जारी हो गया हैं. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर की है.दानिश कनेरिया भी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक नागरिक है और वो लगातार पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठते हैं. कनेरिया ने एक्स पर लिखा, ”नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए नरेंन्द्र मोदी और अमित शाह को धन्यवाद.”भारत में सीएए कानून लागू होने के बाद कनेरिया ने सोशल मीडिया पर दो पोस्ट किए हैं. पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट में 261 विकेट और 18 वनडे में 15 विकेट लेने वाले कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू खुली हवा में सांस ले सकेगें . दानिश कनेरिया ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी और देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए धन्यवाद किया. दानिश ने पाकिस्तान में हिंदू नागरिकों के खिलाफ हो रहे अन्याय को लेकर लगातार मुखर रहते हैं और सरकार के खिलाफ आवाज ऊठाते रहते हैं.

सीएए को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों के बीच अब भी कई मामलों को लेकर संशय बना हुआ है. इन सबके गृह मंत्रलाय की तरफ से जारी बयान में एक बार फिर यह कहा गया कि CAA से किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाने वाली है.इसमें यह भी कहा गया है कि देश के मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. गृह मंत्रालय ने कहा कि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है. उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे

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