सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं को विशेषाधिकार या विशेष दर्जा देने के समान नहीं होगा। खासकर, तब जब केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह समाज के लिए खतरा नहीं हैं।पीठ ने कहा, ‘अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई मामलों में किया जाता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अंतरिम जमानत दी जाती है। केजरीवाल का यह मामला कोई अपवाद नहीं है।’ शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम केजरीवाल को इसलिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हमारे लिए या तो दलीलें पूरी करना या अंतिम निर्णय सुनाना संभव नहीं है।हालांकि, एक हस्तक्षेपकारी कारक है, जिसने हमें वर्तमान आदेश पर विचार करने और पारित करने के लिए प्रेरित किया है। देश में आम चुनाव हो रहा है और गिरफ्तारी के खिलाफ अपील हमारे समक्ष लंबित है। ऐसे में हमें नहीं लगता कि सीएम को अंतरिम जमानत/रिहाई के लिए विशेष अदालत जाने का निर्देश देना उचित होगा।पीठ ने कहा, हम आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी और उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत देने के सवाल की तुलना फसलों की कटाई या कंपनी चलाने की दलील से नहीं कर सकते।